नोटबंदीनंतर नोटांचे ‘रेशनिंग’ करण्यात आल्याने प्रत्येक बँक व एटीएमबाहेर रांगा लागत होत्या. त्यावरून बँक कर्मचारी व नागरिकांमध्ये वादावादी देखील होत होती. शिवाय सर्वांना ५०० व दोन हजारांच्याच नोटा मिळत हात्या. त्यामुळे सुट्या पैशांची प्रचंड चणचण निर्माण झाल्याने ग्राहक व दुकानदार अशा दोघांचीही अडचण होत होती. याच परिस्थितीत लहान दुकानदार व विक्रेत्यांना पेटीएम किंवा अन्य ई-वॉलेटचा आधार घेणे भाग पडले होते. जवळपास दोन महिन्यांच्या कालखंडानंतर केंद्र सरकारने ‘भिम अॅप’ही सुरू केले. अनेक मोठी दुकाने किंवा मॉल, चित्रपटगृहे इत्यादी ठिकाणी डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे पैसे भरण्यासाठी स्वाइप मशिनही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाले. त्यामुळे प्रत्येक व्यवहार रोखीने करण्याची सवय जडलेल्या देशवासीयांना ‘कॅश लेस’ झाल्याने ‘कॅशलेस’ होणे भाग पडले. मात्र, काही महिन्यांनंतर बँका व एटीएम केंद्रांमधून रोकड सुरळीतपणे उपलब्ध होऊ लागल्यानंतर पुन्हा ‘जैसे थे’ स्थिती झाली. आता तर पेटीएमसारख्या ई-वॉलेट किंवा अन्य अॅपचा वापरच दुकानदारांकडून होताना दिसत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे ‘कॅशलेस’ होण्याचा सरकारचा बोलबाला थंडावला, अशीच भावना विक्रेते व सर्वसामान्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. व्यापारी व ग्राहक या दोघांनाही त्रास
