नोटाबंदीमुळे यंदाही फॅशन विश्वाची दिवाळी अंधारात ; भरपाईसाठी लागेल दीर्घ काळ

सण, समारंभ किंवा लग्नसराईचा काळ म्हटलं की सगळ्यात आधी डोळ्यांसमोर चित्र उभे राहते खरेदीचे. लग्नासाठी विविध वस्तूंच्या खरेदीत पहिला क्रमांक असतो कपडे खरेदीचा. नवरी-नवरदेवाच्या कपड्यांच्या खरेदीसोबतच इतरांच्याही खरेदीसाठी लग्नघरी उत्साह असतो. परंतु मागील वर्षी ऐन लग्नसराईच्या हंगामात रातोरात लागू करण्यात आलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सगळ्यांच्या उत्साहावर पाणी फेरले गेले. या निर्णयाचा सगळ्यात मोठा झटका फॅशन जगताला बसला.

फॅशन जगतात कपड्यांमध्ये वेगवेगळ्या स्टाईल येत असतात. या स्टाईलसाठी खर्च करायला लोक मागेपुढे पाहत नाहीत. परंतु मागील वर्षी मात्र हे दृष्य बदललेले बघायला मिळाले. नरेंद्र मोदी सरकारने नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर व जुलै महिन्यातील वस्तू सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याच्या निर्णयानंतर फॅशन क्षेत्रात पसरलेली उदासीनतेची लाट अजूनही कायम असल्याचे बघायला मिळत आहे. 

पॅरिस रनवेजचे डिझायनर राहुल मिश्रा यांनी सांगितले, "नोटाबंदी हे शासनाने उचललेले उत्तम पाऊल होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाली नाही. त्याच्या परिणामांचा पूर्णपणे विचार करण्यात आला नाही. यामुळे संपूर्ण फॅशनचा व्यापार विस्कळीत झाला. माझे कर्मचारी, शिंपी, करागीर बँकेत जाऊ शकत नव्हते. नोटाबंदीचा त्यांच्यावर विपरित परिणाम झाला." 

मिश्रा म्हणाले, "की विणकर, कारागीर, शिंपी या सगळ्यांना ताण सहन करावा लागला. एक जुलैपासून लागू झालेल्या जीएसटीमुळे पुन्हा हेच लोक प्रभावित झाले." 

या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योग कामगारांना रोजगार मिळेनासा झाला. एक हजार आणि पाचशेच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे कामगारांनी जमवलेली तुटपुंजी बँकेत आणि पोस्टत जमा करावी लागली. नोट बदलण्यासाठी त्यांना तासन् तास रांगेत काढावे लागले. कामगारांना कामावर जाता आले नाही व इतरही कामे होऊ शकली नाहीत. यामुळे कामगारवर्गात नैराश्याचे वातावरण पसरले आहे.

"मी जीएसटीच्या विरोधात नाही. परंतु आम्ही हाताने निर्मित कपडे बनवतो. या कामाचा रोजगार महाग आहे. त्यामुळे जर मी १ कोटींचा माल तयार केला तर त्यावर १२ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. पुढील महिन्यात पुन्हा जर मी माल पुरवठा केला तर पुन्हा १२ टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. त्यामुळे इतका जास्त जीएसटी भरल्यानंतर मला मालाचा खप होण्याची वाट पाहत बसावे लागेल." असे मिश्रा यांनी सांगितले. 

शासनाने हाताने निर्मित वस्तूंसाठी वेगळे नियम बनवायला हवे. जेवढा माल विकल्या गेला त्यावर टॅक्स बसवणे रास्त आहे. परंतु जो माल विकला जात नाही त्याचादेखील टॅक्स भरावा लागल्याने धंदा मंदावतो. आधीच संधीची कमतरता असलेल्या या क्षेत्रात रोजगाराचीही कमी आहे. 

इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ऑफ इंडिया (आयसीआरए) च्या अहवालानुसार, जगातील धागे निर्मितीत २४ टक्के वाटा असलेले व ग्लोबल रोटर कॅपॅसिटीत ८ टक्के वाटा असललेले भारतीय कापड व वस्त्रोद्याग क्षेत्र नोटबंदी व जीएसटीमुळे प्रभावित झाले आहे. 

नोटाबंदी व जीएसटीच्या परिणामांमुळे भारतीय कापड व वस्त्रोद्योग क्षेत्र विस्कळीक झाले आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. 

सर्व डिझायनर मंदीचा सामना करीत आहेत. परंतु येणारा लग्नसमारंभाचा ऋतू हा ताण कमी करेल अशी त्यांना अपेक्षा आहे. 

या निर्णयांमुळे लोकांमधील खरेदीचा उत्साह मावळल्याचे डिझायनर सम्राट चौहान सांगतात. नोटाबंदीचा प्रभाव उच्चवर्गीयांच्या पार्टी कल्चरवरही पडल्याने फॅशन उद्योगात उदासीनता पसरली आहे. 

नोटाबंदीनंतर धागे व कापडाच्या किंमती वाढल्या. ज्यांच्याकडे यंत्रमाग आहे त्यांना याची झळ बसली नाही. बहुतांश विणकर बँकेतून कॅश काढण्यात व्यस्त असल्यामुळे कापडाचा तुटवडा निर्माण झाला. परिणामी परिस्थिती स्थिरावल्यानंतर कापडाच्या किंमती वाढल्या. 

फॅशन डिझाईन काउंसिल ऑफ इंडियाचे (एफडीसीआय) अध्यक्ष सुनील सेठी यांनीही नोटाबंदीमुळे फॅशन उद्योगातील विक्री मंदावली असल्याचे कबूल केले. 

पुरूषांच्या कपड्यांचे डिझायनर पवन सचदेव यांनी सांगितले, "नोटाबंदीचा परिणाम वर्षभरानंतरही जाणवतोय. लक्झरी मार्केटला याचा चांगलाच चटका बसला आहे. नोटाबंदीच्या परिणामाची झळ कमी होत नाही तर जीएसटीचे संकट ओढवले."

बाजारातील रोख नोटांचा प्रवाह मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याने लक्झरी वस्तूंची विक्री ८० टक्क्यांनी कमी झाली. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षीच्या दिवाळीत विक्री अत्यंत कमी झाली. ही तूट भरून काढण्यासाठी मोठा अवधी लागणार आहे. तोपर्यंत फॅशन उद्योगाला ही कळ सोसावी लागणार आहे.